देश और समाज की प्रगति के लिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक : मुख्यमंत्री
लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 05 वर्षों में देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। इसके अलावा, विगत ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नज़रिया नकारात्मक से बदलकर सकारात्मक हो गया है। उन्होंने कहा कि अब नारे हकीकत में बदल रहे हैं। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के दृष्टिगत 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए शौचालय निर्माण, 'उज्ज्वला योजना', तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसे निर्णय लिए, जिनका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह विचार बुद्धवार को यहां आयोजित 'देवी अवॉर्ड्स' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। देश और समाज की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक महिलाओं का सन्दर्भ मिलता है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उपलब्धियों के उच्चतम आयाम स्थापित किए हैं। वर्तमान में भी अनेक महिलाएं और बालिकाएं अपने ज्ञान, कर्मठता और प्रतिभा से सफलता के नये उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। अपने विशिष्ट कार्यों से यह महिलाएं समाज को राह दिखा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा तथा देश व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' सहित अनेक योजनाएं लागू की गयी हैं। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अपनी योजनाएं भी संचालित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता को समाप्त करने, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करने तथा बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में 15 हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की एक कड़ी के रूप में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' पूर्व से ही लागू है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों के लिए लागू इस योजना में पात्र लाभार्थी को 51 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव से प्रत्येक बालिका को स्कूल पहुंचाने और उन्हें शिक्षा सुलभ कराने के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 'स्कूल चलो अभियान' में बालिकाओं की संख्या अब बालकों से ज्यादा है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के लिए भी योजना संचालित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की पहुंच प्रत्येक महिला तक सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इस उद्देश्य से पूर्व में 'नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान' संचालित किया गया। इस दौरान 1 करोड़ 38 लाख महिलाओं से जन-सम्पर्क किया गया। अभियान के तहत लगभग 01 लाख नारी सशक्तिकरण दूतों द्वारा महिलाओं हेतु संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में यह एक अनूठा प्रयास था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू की गयी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं की जानकारी प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जरूरतमन्द महिलाओं तक पहुंचायी जाए। साथ ही, इनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए इस कार्य की मॉनीटरिंग भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण के उद्देश्य से लागू विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार द्वारा 18 से 20 अक्टूबर, 2019 के दौरान प्रदेश की वरिष्ठ महिला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रवास के लिए भेजा गया, ताकि वे इन लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में महिलाओं से सीधे फीडबैक और सुझाव लेकर प्रदेश सरकार को दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही 'एण्टी रोमियो स्क्वाड' का गठन किया। जिसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में महिलाएं तथा बच्चियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं को राहत प्रदान करने तथा उनकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन '181' संचालित की जा रही है। '1090' विमेन पावर लाइन को सुदृढ़ करते हुए इसे एकीकृत आपात सेवा '112' से इण्टीग्रेट किया गया है। प्रदेश सरकार महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक स्थिति या ईश्वर आराधना में लीन होने के कारण अपना जीवन साधना के लिए समर्पित कर देने वाली महिलाओं के लिए वृंदावन, मथुरा में 1000 शैय्या वाले महिला आश्रय सदन 'कृष्ण कुटीर' संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो महिलाएं एवं बालिकाएं सम्मानित हुई हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और कर्मठता से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके पुरस्कृत होने से इनकी सफलता की कहानी सबके सामने आयेगी और पूरा समाज इनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण अथवा उपेक्षा न हो। सभी को समान अधिकार मिले, जिससे महिलाओं का अस्तित्व, अस्मिता एवं अधिकार संरक्षित रह सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी गयी है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले ढाई वर्षों में बहुत सुधरी है। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में 04 बड़े आयोजन सम्पन्न कराए गए, जिनमें कुम्भ, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 और दीपोत्सव-2019 शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कायम किया गया है। प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार त्वरित निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्मित हो जाने के उपरान्त यहां एक्सप्रेस-वे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के निर्मित होने से लगभग ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी उद्देश्य से फरवरी, 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां एक ओर मौजूदा एअरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नये एअरपोर्ट का निर्माण भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जेवर एअरपोर्ट की 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो गया है और इसका निर्माण अगले पांच वर्ष के अंदर पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके अलावा, आगरा में भी अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद से प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य चल रहा है। साथ ही, 02 नये एम्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी अवस्थी, स्नेहा, शारदा दुबे, मोहसिना मिर्ज़ा, नीलम अग्रवाल, जूही चतुर्वेदी, रंजीता श्रीवास्तव, रंजना गौड़, कुमुद तिवारी, सागरिका राय, रीता देवी और सुधा सिंह को 'देवी अवॉर्ड' से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी सहित बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागी मौजूद थीं।
मुख्यमंत्री ने यह विचार बुद्धवार को यहां आयोजित 'देवी अवॉर्ड्स' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। देश और समाज की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक महिलाओं का सन्दर्भ मिलता है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उपलब्धियों के उच्चतम आयाम स्थापित किए हैं। वर्तमान में भी अनेक महिलाएं और बालिकाएं अपने ज्ञान, कर्मठता और प्रतिभा से सफलता के नये उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। अपने विशिष्ट कार्यों से यह महिलाएं समाज को राह दिखा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा तथा देश व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' सहित अनेक योजनाएं लागू की गयी हैं। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अपनी योजनाएं भी संचालित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता को समाप्त करने, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करने तथा बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में 15 हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की एक कड़ी के रूप में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' पूर्व से ही लागू है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों के लिए लागू इस योजना में पात्र लाभार्थी को 51 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव से प्रत्येक बालिका को स्कूल पहुंचाने और उन्हें शिक्षा सुलभ कराने के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 'स्कूल चलो अभियान' में बालिकाओं की संख्या अब बालकों से ज्यादा है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने के लिए भी योजना संचालित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की पहुंच प्रत्येक महिला तक सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इस उद्देश्य से पूर्व में 'नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान' संचालित किया गया। इस दौरान 1 करोड़ 38 लाख महिलाओं से जन-सम्पर्क किया गया। अभियान के तहत लगभग 01 लाख नारी सशक्तिकरण दूतों द्वारा महिलाओं हेतु संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में यह एक अनूठा प्रयास था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू की गयी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं की जानकारी प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जरूरतमन्द महिलाओं तक पहुंचायी जाए। साथ ही, इनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए इस कार्य की मॉनीटरिंग भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण के उद्देश्य से लागू विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार द्वारा 18 से 20 अक्टूबर, 2019 के दौरान प्रदेश की वरिष्ठ महिला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रवास के लिए भेजा गया, ताकि वे इन लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में महिलाओं से सीधे फीडबैक और सुझाव लेकर प्रदेश सरकार को दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही 'एण्टी रोमियो स्क्वाड' का गठन किया। जिसके फलस्वरूप पूरे प्रदेश में महिलाएं तथा बच्चियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं को राहत प्रदान करने तथा उनकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन '181' संचालित की जा रही है। '1090' विमेन पावर लाइन को सुदृढ़ करते हुए इसे एकीकृत आपात सेवा '112' से इण्टीग्रेट किया गया है। प्रदेश सरकार महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक स्थिति या ईश्वर आराधना में लीन होने के कारण अपना जीवन साधना के लिए समर्पित कर देने वाली महिलाओं के लिए वृंदावन, मथुरा में 1000 शैय्या वाले महिला आश्रय सदन 'कृष्ण कुटीर' संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो महिलाएं एवं बालिकाएं सम्मानित हुई हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और कर्मठता से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके पुरस्कृत होने से इनकी सफलता की कहानी सबके सामने आयेगी और पूरा समाज इनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण अथवा उपेक्षा न हो। सभी को समान अधिकार मिले, जिससे महिलाओं का अस्तित्व, अस्मिता एवं अधिकार संरक्षित रह सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी गयी है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले ढाई वर्षों में बहुत सुधरी है। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में 04 बड़े आयोजन सम्पन्न कराए गए, जिनमें कुम्भ, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 और दीपोत्सव-2019 शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन कायम किया गया है। प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार त्वरित निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्मित हो जाने के उपरान्त यहां एक्सप्रेस-वे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के निर्मित होने से लगभग ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी उद्देश्य से फरवरी, 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां एक ओर मौजूदा एअरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नये एअरपोर्ट का निर्माण भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जेवर एअरपोर्ट की 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो गया है और इसका निर्माण अगले पांच वर्ष के अंदर पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके अलावा, आगरा में भी अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद से प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य चल रहा है। साथ ही, 02 नये एम्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी अवस्थी, स्नेहा, शारदा दुबे, मोहसिना मिर्ज़ा, नीलम अग्रवाल, जूही चतुर्वेदी, रंजीता श्रीवास्तव, रंजना गौड़, कुमुद तिवारी, सागरिका राय, रीता देवी और सुधा सिंह को 'देवी अवॉर्ड' से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी सहित बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागी मौजूद थीं।