राज्य सरकारें सुरक्षित और सस्ते यातायात के लिए लागू करें ‘वन नेशन, वन टैग’ अभियान: गडकरी
लखनऊ।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित डाॅ0 अम्बेडकर इण्टरनेशनल सेण्टर में 'वन नेशन, वन टैग' अभियान लाॅन्च किया। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे यातायात को सुगम, सुरक्षित और सस्ता बनाने के लिए इस अभियान को शीघ्र ही अपने-अपने राज्यों में लागू करें।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पहले से ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। आज यूपीडा के सीईओ एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और एनएचएआई के बीच हुए समझौते के बाद राज्य में बनने वाले एक्सप्रेस-वे जैसे पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक-वे पर आरम्भ से ही फास्ट टैग काम करेगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि फास्ट टैग को जीएसटी से भी कनेक्ट कर दिया गया है। इस टैग में बैंक खाते से सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विकसित देशों में जहां लॉजिस्टिक्स का खर्च 6 से 7 प्रतिशत है, वहीं भारत में यह खर्च 14 प्रतिशत तक है। इसकी वजह से भारत का विदेशी बाजारों में निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बेहतर सड़कें और हाई स्पीड सुनिश्चित कर भारत अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकता है।
यूपीडा के वित्त सलाहकार केके गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। आज हुए करार की वजह से आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यातायात को कई फायदे होंगे। गाड़ियों को अनावश्यक रूप से टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे ईंधन की व्यर्थ बर्बादी नहीं होगी और समय की बचत होगी।
कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संजीव रंजन, एनएचएआई चेयरमैन एनएन सिन्हा और विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पहले से ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। आज यूपीडा के सीईओ एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और एनएचएआई के बीच हुए समझौते के बाद राज्य में बनने वाले एक्सप्रेस-वे जैसे पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक-वे पर आरम्भ से ही फास्ट टैग काम करेगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि फास्ट टैग को जीएसटी से भी कनेक्ट कर दिया गया है। इस टैग में बैंक खाते से सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विकसित देशों में जहां लॉजिस्टिक्स का खर्च 6 से 7 प्रतिशत है, वहीं भारत में यह खर्च 14 प्रतिशत तक है। इसकी वजह से भारत का विदेशी बाजारों में निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बेहतर सड़कें और हाई स्पीड सुनिश्चित कर भारत अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकता है।
यूपीडा के वित्त सलाहकार केके गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल कर चुका है। आज हुए करार की वजह से आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यातायात को कई फायदे होंगे। गाड़ियों को अनावश्यक रूप से टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे ईंधन की व्यर्थ बर्बादी नहीं होगी और समय की बचत होगी।
कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संजीव रंजन, एनएचएआई चेयरमैन एनएन सिन्हा और विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।